७ व्या वेतन आयोगानुसार चटोपाध्याय आयोगानुसार शिक्षकांची वेतन निश्चिती कशी करावी? (12 व 24 वर्षाचा लाभ.)
A Blog on welfare and information for employees of Maharashtra State Government.
November 15, 2020
November 2, 2020
Revised clarification regarding admissibility of benefit of time bound promotion/advanced career progression scheme, to the employees who have not passed departmental exam within stipulated time period
शासन निर्णय वित्त विभाग, दिनांक 01/02/2020 नुसार कालबध्द / सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना विहित मुदतीत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लाभ अनुज्ञेय करण्याच्या संदर्भात सुधारित स्पष्टीकरण प्राप्त झाले असुन त्या अनुषंगाने सर्वांना त्याचे सविस्तर स्पटीकरण खालील उदाहरणाचे अनुषंगाने देण्यात येते आहे,
समजा एक कर्मचारी कनिष्ठ लिपीक म्हणुन दिनांक 14/02/1995 रोजी लागला असुन त्याचे वयाची ४५ वर्ष ही दिनांक 06-01-2016 रोजी होत आहे. व तो विभागीय परीक्षा ही दिनांक 25-09-2010 रोजी उत्तीर्ण झाला. तर अशा वेळे उक्त शासन निर्णयानुसार काय कार्यवाही अपेक्षीत आहे.
1. सदर कर्मचारी यांना दिनांक 14/02/2007 रोजी १२ वर्ष पुर्ण झाल्यामुळे तो आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभास पात्र झाला असता, परंतु शासन निर्णय दिनांक 08-06-1995 नुसार पदोन्नतीस लागणारी पात्रता धारण केली असावी असे असल्यामुळे सदर कर्मचारी हा 2007 रोजी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नाही त्यामुळे तो 2007 रोजी आश्वासित प्रगती योजनेस पात्र नाही. दिनांक 01/02/2020 चे शासन निर्णयातील स्पटीकरण अ मध्ये नमुद केले आहे की, विहीत संधीत परीक्षा उत्तीर्ण झाला नसेल व दिनांक 14/02/1995 पासुन विहीत कालावधी संपल्यानंतर ते दिनांक 14/02/2007 या कालावधीत जर परीक्षा उत्तीर्ण झाला असेल तर १२ वर्ष पुर्ण झालेच्या तारखेनंतर तो आश्वासित प्रगती योजनेस पात्र होईल.
2.ब मध्ये असे म्हटले आहे की, १२ वर्षाची सेवा झाल्यानंतर तो ज्या तारखेस उत्तीर्ण झाला असेल त्या तारखेपासुन तो आश्वासित प्रगती योजनेस पात्र होईल या ठिकाणी तो कर्मचारी दिनांक 25-09-2010 रोजी तो विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यामुळे तो या तारखेपासुन आश्वासित प्रगती योजनेस पात्र होईल व जर तो तरीही पास झाला नसेल तर वयाची ४५ वर्ष किंवा ५० वर्ष ज्या तारखेला पुर्ण होईल त्या तारखेनंतर ( दिनांक 06-01-2016 )तो आश्वासित प्रगती योजनेस पात्र होईल.
त्यामुळे सदर शासन निर्णय हा आधीप्रमाणेच आहे फक्त त्यामध्ये जास्तीचे स्पटीकरण दिले आहे, त्यामुळे नियमाप्रमाणे कार्यवाही करावी या संबंधीते सर्व शासन निर्णय खाली दिले आहेत ते कृपया पहावेत व त्या नुसार कार्यवाही करावी