6 pay to 7 pay अंशराशीकरणाचा सुधारीत लाभ सद्या तरी मिळणार नाही का?

 6 pay to 7 pay अंशराशीकरणाचा सुधारीत लाभ सद्या तरी मिळणार नाही का?

6 pay to 7 pay

दिनांक १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकरणाचा सुधारीत लाभ सद्या तरी मिळणार नाही का?

महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक 15 फेब्रुवारी 2021 नुसार 6 pay to 7 pay  ७ व्या आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिनांक 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत सेवानिवृत्त झालेल्या निवृत्त वेतन धारकांना निवृत्तीवेतनाच्या अंशराशीकरणाचा सुधारित लाभ देण्याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला असून त्या अनुषंगाने वरील कालावधीमध्ये सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंशराशीकरण चे प्रस्ताव महालेखाकार यांच्याकडे पाठविण्यात आले आहेत.

महालेखाकार यांनी अंशराशिकरण प्रस्तावामध्ये आक्षेप नोंदविला असुन त्या नुसार कार्यवाही महालेखाकार व महाराष्ट्र शासन योजत आहे.

दिनांक 05/02/2021 चे शासन निर्णय मधील मुद्दा क्रमांक 5 नुसार असे स्पष्ट केले आहे की, “यासंबंधीचा खर्च वर नमूद निवृत्तीवेतनधारक यांचे निवृत्ती वेतन ज्या अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्ष खाली खर्च टाकण्यात येते त्या शीर्षकाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या त्या शिर्षांअंतर्गत मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा तथापि आवश्यक असल्यास संबंधित मंत्रालय प्रशासकीय विभागांनी वरील निवृत्तीवेतना संबंधीचा खर्च भागविण्यासाठी विधिमंडळाच्या येत्या अधिवेशनात पूरक मागणी सादर करण्यासाठी आवश्यक ती कारवाई करावी, असे स्पष्ट आहे.

तसेच दिनांक 5/02/2021 चे शासन निर्णयाचे अनुषंगाने महालेखाकार व महाराष्ट्र शासन यांचे मध्ये अंशराशीकरणाचा लाभ निवृत्तीवेतन धारकांना मिळण्याकरीता व ते जलद गतीने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कसा मिळेल या करिता सेवार्थ प्रणाली मध्ये ऑनलाइन माहीती तयार करून एक प्लटफार्म तयार  करण्याच्या दृष्टीकोनातून प्रयत्न सुरू आहे व त्यानुसार लवकरात लवकर  अंशकराशीकरणाची  प्रकरण निकाली निघेल. 

त्यामुळे जोपर्यत ऑनलाईन सर्व माहीती पोर्टलवर उपलब्ध होणार नाही तो पर्यंत अंशराशीकरण होणार नाही जेव्हा पोर्टल कार्यान्वीत होईल तेव्हा आहरण व संवितरण अधिकारी यांना कळविण्यात येईल व तेव्हा प्रस्ताव महालेखाकार यांना सादर करावा लागेल.  सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास त्वरीत लाभ मिळण्याचे दृष्टीकोणातुन शासनाचा प्रयत्न सुरू आहे, त्यामुळे काही काळ थांबाले लागेल व त्या नंतर त्वरीतच सर्वच प्रकरणे निकाली निघेल.

सेवा पुस्तक अंशराशीकरणच्या प्रस्तावासोबत सादर करायचे नाही .कृपया याकडे लक्ष द्यावे

केंद्र शासनाने काही दिवसापुर्वी बचतीचे दर कमी केले होते व ते २४ तासानंतर पुन्हा जसेच्या तसे केले परंतु ते जर पुन्हा लागु केले तर अंशराशीकरण घ्यावे किंवा नाही या बाबतची माहीती एक दोन दिवसात व्हिडीओ द्वारे सांगण्याचा प्रयत्न करेल.

महालेखाकार यांचे कडुन प्राप्त झालेले पत्र खाली जोडले आहे त्या अनुषंगानेच आपणास माहीती पुरविण्यात आली आहे.  ते पत्र खाली आहे.